लखनऊ( DNM NETWORK): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजस्व मामलों से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने राजस्व मामलों के निस्तारण में खराब प्रदर्शन वाले जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए अपने अपने यहां लंबित मामलों को शून्य करने के लिए कहा। निर्देश दिए कि राजस्व मामलों से संबंधित सभी कर्मचारियों की हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए और लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राजधानी के लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सीएम कमांड सेंटर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई इस उच्चस्तरीय समीक्षा में प्रदेश के सभी डीएम व मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी-एसपी और सभी एसडीएम व तहसीलदार शामिल हुए। सीएम ने राजस्व मामलों और आईजीआरएस रैंकिंग में खराब प्रदर्शन वाले जिलों के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी।
मुख्यमंत्री ने बलिया, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोंडा और मऊ जिलों के डीएम को उनके यहां लंबित राजस्व मामलों को शीघ्र शून्य करने के निर्देश दिए। पैमाइश, वरासत, उत्तराधिकार व नामांतरण, भू उपयोग परिवर्तन को निर्धारित समय में पूरा करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हर जिले में मिले निवेश प्रस्तावों को लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी निवेशकों से संपर्क करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में निवेश रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम है। इसलिए निवेशक छोटा हो या बड़ा, उसके निवेश को लेकर आ रही परेशानियों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में बैरियर बनने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत कार्यमुक्त करने के निर्देश भी दिए । मुख्यमंत्री ने ई-डिस्ट्रिक्ट पर उपलब्ध जाति, निवास, आय और हैसियत प्रमाण पत्र आदि सेवाओं के बारे में कहा कि डीएम खुद अपने अपने जिलों की तहसीलों की समीक्षा करें। प्रमाणपत्रों को तय समय में जारी न करने वाले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करें।
मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना, बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन, चकबंदी के लंबित मामलों, आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन की मासिक रैंकिंग की समीक्षा करते हुए कहा कि जिलों में हर स्तर पर जन सुनवाई प्रत्येक कार्य दिवस पर होना सुनिश्चित किया जाए। डीएम, एडीएम, तहसीलों पर एसडीएम, पुलिस कप्तान, सीओ और एसीपी अपने-अपने कार्यालय में हर रोज जन सुनवाई करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील और थानों की कार्यप्रणाली को और सुधारने की जरूरत है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सुनवाई के दौरान जनता के साथ दुर्व्यवहार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इससे माना जा रहा है कि बरेली में फरियादी को मुर्गा बनाने की घटना में संबंधित एसडीएम पर कड़ी कार्रवाई होगी।
सीएम ने कहा कि भू माफिया और खनन माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की रफ्तार धीमी न होने पाए। एंटी भू माफिया सेल को पूरी तरह से सक्रिय किया जाए। दीवाली से पहले पहले प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बैठक में राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ”वाल्मीकि”, मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा, राजस्व परिषद के चेयरमैन हेमंत राव, डीजीपी विजय कुमार, अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और मुख्यमंत्री के प्रशासनिक सलाहकार अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहे।
