गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत भारत की 16वीं जनगणना और जातिगत जनगणना के लिए आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी कर दी है। यह जनगणना 2027 में दो चरणों में होगी: पहला चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, जिसमें परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं की जानकारी एकत्र की जाएगी, और दूसरा चरण प्रत्येक घर की जनगणना। इसमें पहली बार जाति गणना भी शामिल होगी, और यह डिजिटल रूप से मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से की जाएगी, जिसमें स्व-गणना का विकल्प भी होगा। लगभग 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक तथा 1.3 लाख जनगणना अधिकारी इस कार्य में शामिल होंगे।जनगणना की पूरी प्रक्रिया एक मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी, जो लगभग 21 महीनों में पूरी होगी. जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है, जबकि डिटेल डेटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक का वक्त लगेगा. इसके बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन 2028 तक शुरू हो सकता है
