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Lucknow : मुख्यमंत्री ने ‘वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ के लक्ष्य के सम्बन्ध में समीक्षा की…

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में ‘वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ के लक्ष्य के सम्बन्ध में समीक्षा की। इस लक्ष्य को गति देने के लिए प्रत्येक जनपद में ‘मुख्यमंत्री फेलो’ की तैनाती के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आकांक्षात्मक विकास खण्डों और आकांक्षी नगर निकाय कार्यक्रम की तर्ज पर जनपद स्तर पर आर्थिक विकास को साक्ष्य-आधारित एवं परिणामोन्मुख बनाया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि जिला ओ0टी0डी0 (वन ट्रिलियन डॉलर) सेल की आर्थिक एवं डेटा विश्लेषण क्षमता को सुदृढ़ किया जाए। इसके लिए प्रत्येक जनपद में दो विशेषज्ञ, एक आर्थिक विकास विशेषज्ञ तथा एक डेटा विश्लेषक को ‘ओ0टी0डी0 मुख्यमंत्री फेलो’ के रूप में तैनात किया जाए। इन विशेषज्ञों के माध्यम से स्थानीय संसाधनों, निवेश के अवसरों एवं आर्थिक सम्भावनाओं का साक्ष्य-आधारित विश्लेषण कराया जाए तथा जनपद-केन्द्रित विकास रणनीतियों के निर्माण में जिला ओ0टी0डी0 सेल को सशक्त किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए कि ओ0टी0डी0 मुख्यमंत्री फेलो द्वारा जनपद स्तर पर संचालित आर्थिक गतिविधियों की मासिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन डैशबोर्ड पर अपलोड की जाए। साथ ही, प्रमुख सचिव/सचिव स्तर पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित किया जाए। जनपद की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के लिए सुझावात्मक रिपोर्ट तैयार कर जिला ओ0टी0डी0 सेल के संज्ञान में लाई जाए तथा स्थानीय आंकड़ों का विश्लेषण कर विकास की प्रवृत्तियों को नियमित रूप से बैठकों में प्रस्तुत किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने ‘ओ0टी0डी0 मुख्यमंत्री फेलो’ के चयन मानदण्डों की चर्चा करते हुए कहा कि इन पदों के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी दक्षता सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर नियोजन विभाग की ओर से अवगत कराया गया कि आर्थिक विकास विशेषज्ञ के लिए अर्थशास्त्र, एप्लाइड इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स या फाइनेंस/डेटा साइंस में परास्नातक अथवा एम0बी0ए0 तथा डेटा विश्लेषक के लिए सांख्यिकी, एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स/डेटा साइंस में परास्नातक अथवा एम0बी0ए0 की योग्यता निर्धारित की जा सकती है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पहल के माध्यम से जिला स्तर पर डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए। जिससे निवेश संवर्धन, रोजगार सृजन एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को नई गति मिल सके।