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सत्ता का सेमीफाइनल जीतने के लिए भाजपा ने बनाया बड़ा प्लान, गांव में बढ़ी सरगर्मी

डीएनएम न्यूज नेटवर्क, आजमगढ़. मिशन-2022 की तैयारी में जुटी भाजपा सत्ता का सेमीफाइनल कहे जा रहे पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़ा मैसेेज देने की कोशिश में जुट गयी है। बीजेपी की नजर में पंचायत चुनाव में बड़ी जीत कृषि आंदोलन को लेकर विपक्ष की घेरेबंदी का जवाब भी हो सकता है। साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को और भी मजबूती से खड़ा किया जा सकता है। इसके लिए भाजपा ने जी तोड़ मेंहनत शुरू कर दी है।
बता दें कि भाजपा अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गयी है। पार्टी ने 2017 में हारी हुई 82 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिया है। प्रभारी की जिम्मेदारी सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को सौंपी गयी है। पार्टी विधानसभा में आर्शीवाद यात्रा शुरू कर रही है।

आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी के मुताबिक आर्शीवाद यात्रा के तहत कार्यकर्ता और पदाधिकारी सभी मठों मंदिरो का दर्शन करेंगे और पुराने कार्यकर्ताओं का उनके घर जाकर आशिर्वाद प्राप्त करेंगे। आर्शीवाद यात्रा के बाद ही मंडलों की बैठक, सेक्टरों की बैठक होगी। बैठक में खुद विधानसभा प्रभारी भाग लेंगे। भाजपा ने यह कवायद ठीक पंचायत चुनाव से पहले शुरू की है। ताकि इसका लाभ इस चुनाव में भी लिया जा सके।

पदाधिकारियों के निर्देश के बाद भाजपाई पूरी तरह चुनावी मोड में दिख रहे है। गांव-गांव में बैठे कार्यकर्ता पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कोरोना काल में जिस समर्पण से उन्होंने सेवा का कार्य किया उसे जारी रखते हुए चुनावी तैयारियों में जुटने का निर्देश खुद प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है। इसके बाद नये साल के पहले ही दिन से ही सक्रियता नजर भी आने लगी है।

पार्टी सूत्रों का दावा है कि इस बार पंचायत चुनाव में भाजपा रिकार्ड सफलता हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वृहद कार्ययोजना और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से इसमें सफलता भी हासिल करेगी। ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव की राह को आसान किया जा सके।, मिलेगा 24 प्रतिशत डीए

लखनऊ. 80 लाख राज्य कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को मिलेगा 24 प्रतिशत डीए, जनवरी से महंगाई भत्ता (डीए) में चार फीसदी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। जुलाई से 24 प्रतिशत डीए निश्चित हो चुका है। चार फीसदी बढ़ोतरी के बाद यह 28 फीसदी डीए हो जाएगा। इसका लाभ करीब 80 लाख केेंद्रीयकर्मियों के अलावा सभी राज्य के कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को मिलेगा।