लखनऊ(DNM NETWORK): योगी सरकार द्वारा राज्य के लोगों को किसी भी सरकारी या अन्य संस्था से संबधित कार्यालयों में उनके कामों में होने वाले टाल मटोल या भ्रष्टाचार से संबधित किसी भी मामले को शीघ्र निपटाने के लिए मुख्य्मंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई पोर्टल को बनवाया गया था। आपने अक्सर देखा होगा, सरकारी विभाग में किसी भी काम को लेकर आधिकारी एवम कर्मचारी टाल मटोल करते हैं। किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए आपको कार्यालयों के सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते है। मुख्य्मंत्री जनसुनवाई पोर्टल से आप अपनी किसी भी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। अपनी समस्या पोर्टल के माध्यम से आला अधिकारियों तक पहुंचा सके एवं जिसका निस्तारण ईमानदारी और पार्दर्शिता से हो ऐसी अपेक्षा मुख्य्मंत्री ने की थी। मगर इसको भी अखंड भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारियों द्वारा मखौल बना कर रख दिया गया था।
भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाम लगाने के लिए शासन ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल में कुछ बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल में अब से आप एक मोबाइल नंबर से,एक महीने में केवल 10 शिकायते ही कर सकते हैं। जिस पर अधिकारियों को संतोषजनक और गुणवतापूर्ण रिपोर्ट लगानी होगी फर्जी निस्तारण करने पर अधिकारियों दंडात्मक कार्रवाई होगी।
आपको बताते चलें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में जनता दरबार के दौरान मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने जानकारी दी की जनसुनवाई पोर्टल में शासन द्वारा संशोधन किया गया है। शासनादेश के अनुसार अब जनसुनवाई पोर्टल पर एक महीने में 10 शिकायतें कर सकते हैं। जिस पर अधिकारी को संतोषजनक जवाब देना होगा। जिसमें पुलिस विभाग को छोड़कर, इस शासनादेश के बाद अवैध निर्माण कर्ताओं एवं भ्रष्ट अभियंताओं और अधिकारियों में उथल-पुथल का माहौल,अवैध निर्माण पर रोक लगाने की बनाई गई रणनीति,अब अवैध निर्माण पर लग सकेगा रोक।
