लखनऊ ( अमित श्रीवास्तव ,संवाददाता ) :आलू किसानों की दुर्दशा को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उन्हें बड़ी राहत दी है। सरकार अब 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी। पहले चरण में फर्रुखाबाद, कौशांबी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा, कासगंज तथा बरेली यानी सात जिलों में आलू क्रय केंद्र स्थापित कर खरीद शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
आलू के दाम लगातार गिर रहे हैं। इस साल 6.94 लाख हेक्टेअर भू-भाग में आलू की बोआई हुई। 242 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा आलू की पैदावार होने का अनुमान है। रकबा और पैदावार दोनों ही बढ़े तो आलू के दाम गिर गए। कोल्ड स्टोरों में जगह न होने के कारण आलू सीधा मंडियों में पहुंचा, जिसका परिणाम यह रहा कि आलू का रेट जमीन पर आ गया। इसका एक बड़ा कारण यह भी रहा कि आलू की अगैती फसल कम हुई।
उत्तर प्रदेश में आलू खरीद की सरकारी दर ₹650 प्रति कुंतल की दर तय किए जाने के बाद यूपी सरकार से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने सवाल पूछे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि “उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादन किसानों की समस्याएं इतनी है कि अबकी बार आलू बदलेगा सरकार”।
पहले चरण में इन सात जिलों में खरीदेगी आलू सरकार का ऐलान
उप्र राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) को पहले चरण में सात जिलों में क्रय केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोल्ड स्टोरेज संचालकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर कहा जा रहा है कि आलू के भंडारण में कोई परेशानी न की जाए। सरकार अब 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी।
पहले चरण में फर्रुखाबाद, कौशांबी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा, कासगंज तथा बरेली यानी सात जिलों में आलू क्रय केंद्र स्थापित कर खरीद शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। आलू के दाम लगातार गिर रहे हैं। इस साल 6.94 लाख हेक्टेअर भू-भाग में आलू की बोआई हुई। 242 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा आलू की पैदावार होने का अनुमान है। रकबा और पैदावार दोनों ही बढ़े तो आलू के दाम गिर गए। कोल्ड स्टोरों में जगह न होने के कारण आलू सीधा मंडियों में पहुंचा, जिसका परिणाम यह रहा कि आलू का रेट जमीन पर आ गया। इसका एक बड़ा कारण यह भी रहा कि आलू की अगैती फसल कम हुई।
