लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि तहसील प्रशासन को जिम्मेदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त करने तथा भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त करने के लिए पोर्टल विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके तहत 50 अधिकारियों का एक पैनल बनाएं जो भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करेंगे। इसके अलावा सभी प्रकार के सर्टिफिकेट और वाद दायर करने की ऑनलाइन व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष बुधवार को ग्राम्य विकास सेक्टर से जुड़े ग्राम्य विकास विभाग, पंचायतीराज, राजस्व, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग की आगामी योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया।
एनेक्सी स्थित कैबिनेट सभागार में आयोजित प्रस्तुतीकरण में मुख्यमंत्री ने सभी बीडीओ, तहसीलदारों और एसडीएम को अपने तैनाती स्थल पर ही रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए है। जिससे जनहित की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण के तहत प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों की आजीविका के स्रोत, माध्यमिक और सरकारी योजनाओं से लाभांवित परिवारों का सर्वे कराया जाएगा। इसके आधार पर आकांक्षी परिवारों के लिए विशेष प्रयास किए जा सकेंगे।
उन्होंने छह महीने में सर्वे कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र आवेदन के 15 दिन की अवधि में जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक चुनौती है, इसलिए इसे कंपोस्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत हर जिले में दो हाईटेक नर्सरी स्थापित की जाएं। प्रत्येक नर्सरी में 15 लाख पौधे तैयार किए जाएंगे।
सीएम ने कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम दो ग्राम पंचायतों को मूलभूत सुविधाओं व विकास कार्यों से संतृप्त करते हुए मॉडल ग्राम पंचायतों के रूप में विकसित किया जाएगा। गांवों में अभियान चलाकर निर्विवाद वरासत के सभी मामलों में वरासत दर्ज की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी और निजी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गोचर भूमि पर भी अवैध कब्जों की पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 13 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और डेढ़ लाख परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
अवंतीबाई लोधी स्वयं सहायता समूह योजना के अंतर्गत आगामी छह महीने में 1 लाख नए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार या स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराए जाएगा। आगामी दो वर्षों में कम से कम 30 हजार महिला मेटों को चयनित और प्रशिक्षित कर मनरेगा कार्यों से संबद्ध किया जाएगा। साथ ही हर गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा।
सीएम ने कहा कि आगामी दो वर्ष में 15 हजार खेल के मैदानों का निर्माण और 30 हजार तालाबों के गहरीकरण किया जाएगा। इसके अलावा छह माह के भीतर 1.50 लाख इज्जत घरों का निर्माण किया जाएगा। ओडीएफ प्लस ग्राम योजना के हत 5,000 गांवों में कार्य शुरू किया जाएगा।
