मुजफ्फरनगर. देश में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के उद्देश्य से योगी सरकार की ओर से गठित कृषक समृद्धि आयोग के सदस्य भाकियू नेता धर्मेंद मलिक ने पद से इस्तीफा दे दिया है। कृषि कानूनों के विरोध के चलते भाकियू और सरकार के बीच दूरियां बढ़ीं तो कई स्थानों पर लोगों ने धर्मेन्द्र मलिक पर भी सरकार का हिस्सा होने आरोप लगाया। वहीं राजनीतिक क्षेत्र में कुछ लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब सरकार धर्मेन्द्र मलिक को पद से हटाए। खैर सरकार ने तो ये काम नहीं किया, मगर धर्मेन्द्र मलिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
धर्मेंद्र मलिक ने ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा भेजते हुए सरकार पर आरोप लगाए हैं। कृषक समृद्धि आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य धर्मेंद्र मलिक ने लिखा है कि आदरणीय योगी जी आपको इस धन्यवाद के साथ आयोग के सदस्य पद से इस्तीफा भेज रहा हूं कि आपके द्वारा किसान हितों के लिए 10 नवंबर 2017 को आपकी अध्यक्षता में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य किसानों की समस्याओं की जानकारी कर समाधान करना था। आयोग में गैर सरकारी सदस्य एवं किसान संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर मुझे भी नामित किया गया था।
उन्होंने आगे कहा कि बड़े दुख का विषय है कि लगभग साढ़े तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आयोग की एक भी बैठक का आयोजन नहीं किया गया। देशभर में हाल में ही लाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर भारत सरकार और किसानों के बीच गतिरोध चल रहा है। पिछले तीन माह से किसानों ने भारी सर्दी में अपना समय सड़कों पर बिता दिया, लेकिन भारत सरकार कोई समाधान नहीं निकाल पायी। ऐसे गम्भीर विषय पर भी कृषक समृद्धि आयोग की तरफ से भारत सरकार को कोई सुझाव नहीं भेजे गए और न ही हम इस विषय पर उत्तर प्रदेश के किसानों की राय संवाद के माध्यम से जान पाए। आयोग का गठन जिस उद्देश्य को लेकर किया गया था, आयोग वह उद्देश्य पूरे नहीं कर पाया है। इसलिए मैं कृषक समृद्धि आयोग से सदस्य के रूप में अपना त्यागपत्र देता हूं। आपसे निवेदन है कि मेरा त्यागपत्र स्वीकार किया जाए। आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी भारत सरकार को तीन कृषि कानूनों पर किसानों की चिंताओं से अवगत कराएगी।
