थोड़ी देर में पेश होगा उत्तर प्रदेश का बजट, विधान भवन पहुंचे सीएम और वित्त मंत्री

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सोमवार को योगी सरकार का पांचवां बजट पेश करने जा रहे हैं। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले किसानों, युवाओं, महिलाओं व श्रमिकों के साथ सभी वर्गों को साधने का यह आखिरी मौका है। खन्ना ने रविवार शाम अपने सरकारी आवास पर अपर अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया था। बजट 5.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होने का अनुमान है। यहां पढ़ें बजट से

साइकिल पर सवार होकर विधान भवन पहुंचे कांग्रेस विधायक
कांग्रेस विधायक साइकिल पर सवार होकर लखनऊ स्थित विधान भवन पहुंचे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट ब्रीफकेस मीडिया को दिखाया। यह पहली बार होगा जब योगी सरकार पेपरलेस बजट पेश करेगी।

यूपी सरकार अब से कुछ ही देर में अपना बजट पेश करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधान भवन पहुंच चुके हैं।

कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 बजट को मंजूरी दी गई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह साढ़े नौ बजे बुलाई गई बैठक खत्म हुई। बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के आय-व्यय (बजट) को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बजट पर सरकार की औपचारिक मुहर लग गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट में युवाओं व किसानों को प्रमुखता दी जा सकती है। यूपी सरकार पहला पेपरलेस बजट पेश करेगी।

पेपरलेस होगा बजट, एप पर मिलेगा लेखाजोखा
यूपी का बजट पेपरलेस होगा। यह ‘उत्तर प्रदेश सरकार का बजट’ एप पर उपलब्ध होगा। एप को गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड किया जा सकेगा। बजट का सीधा प्रसारण डीडी यूपी पर किया जाएगा।

एक्सप्रेस-वे, मेट्रो, एयरपोर्ट के काम भरेंगे रफ्तार
तमाम आर्थिक दबावों के बावजूद सरकार का फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बना रहेगा। गंगा एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे व बलिया-गाजीपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के काम को रफ्तार मिलेगी। कानपुर व आगरा मेट्रो के काम में भी तेजी आएगी।

पूर्वांचल के जिलों वाराणसी व गोरखपुर को लाइट मेट्रो का एलान संभव है।
अवध में अयोध्या के पर्यटन विकास को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं।
आरसीएस स्कीम से जुड़े प्रोजेक्ट के साथ जेवर व अयोध्या एयरपोर्ट को बजट मिलना तय माना जा रहा है।

अतिरिक्त ऋण की छूट व वित्त आयोग की सिफारिशों से राहत
अर्थव्यवस्था में गिरावट से बजट आकार सिकुड़ने की नौबत नजर आने लगी थी। मगर, केंद्र सरकार ने जिला स्तर पर कारोबारी सहूलियतों से जुड़ा टास्क पूरा करने से जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) का दो फीसदी अतिरिक्त ऋण लेने की छूट दे दी है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग से अलग-अलग सेक्टर के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधनों की मंजूरी से भी बड़ी राहत मिली है। साथ ही आगामी वित्त वर्ष की विकास दर 11 फीसदी के करीब रहने का अनुमान लगाए जाने से बजट आकार बढ़ने की राह बन गई।

मुफ्त वैक्सीन, कामगारों के लिए दुर्घटना बीमा का एलान संभव
कोविड वैक्सीनेशन के बीच केंद्र सरकार के मुफ्त वैक्सीन की सुविधा से छूटे लोगों के लिए राज्य सरकार अपने बजट से मुफ्त वैक्सीन उलब्ध कराने का एलान कर सकती है।

महामारी के दौरान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की बड़ी समस्या सामने आई थी। करीब एक करोड़ श्रमिकों वाले इस वर्ग को साधने के लिए सरकार दुर्घटना बीमा योजना का एलान कर सकती है।

पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत करेंगे: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार सुबह साढ़े नौ बजे से प्रदेश मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होने वाली इस बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के आय-व्यय (बजट) व इससे जुड़े विनियोग विधेयक तथा भूतपूर्व सैनिकों को समूह ‘ख’ की नौकरियों में आरक्षण से संबंधित विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश सरकार अपना प्रथम पेपरलेस बजट प्रस्तुत करेगी।

जानकारी के मुताबिक कोरोना काल के बाद कैबिनेट की यह पहली बैठक है, जिसमें समस्त कैबिनेट मंत्रियों व प्रस्ताव से जुड़े राज्यमंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) को प्रत्यक्ष रूप से बुलाया गया है। इसके पूर्व प्रस्ताव से जुड़े मंत्री बैठक में शामिल होते थे जबकि अन्य मंत्री वर्चुअल तरीके से जुड़ते थे।

यूपी में बहाल होगी विधायक निधि
चुनावी वर्ष में प्रदेश सरकार विधायक निधि बहाल करेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विधायक निधि को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सरकार की हरी झंडी के बाद ग्राम्य विकास विभाग ने जीएसटी सहित तीन करोड़ रुपये विधायक निधि देने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट सत्र में इसकी घोषणा कर सकती है। गौरतलब है कि कोरोना काल में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विधायक निधि पर रोक लगा दी थी।

उधर, विभाग के अधिकारी ने बताया कि विधायक चाहते हैं कि रोकी गई विधायक निधि को भी अगले वित्तीय वर्ष में जारी कर दिया जाए या विधायक निधि बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया जाए। उनका तर्क है कि चुनावी वर्ष में रुके पड़े विकास कार्य शुरू कराकर जनता से किया गया वादा पूरा कर भरोसा जीत सकें।

थोड़ी देर में पेश होगा उत्तर प्रदेश का बजट, विधान भवन पहुंचे सीएम और वित्त मंत्री
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अपना पांचवा बजट पेश करेगी। इस बजट में सरकार के पास 2022 विधानसभा चुनाव से पहले किसानों, युवाओं, महिलाओं व श्रमिकों के साथ सभी क्षेत्रों को साधने का यह आखिरी मौका होगा। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना 11 बजे विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेंगे।

वित्त मंत्री ने कोविड-19 महामारी का दबाव झेल रही अर्थव्यवस्था और लंबे किसान आंदोलन की गूंज के बीच बजट तैयार किया है। इसके अलावा युवाओं को लैपटाप व किसानों को ब्याजमुक्त फसली ऋण जैसे बड़े बजट खर्च वाले कई चुनावी वादे अभी अधूरे हैं। किसान और युवा इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव में सर्वाधिक अहम भूमिका निभाने वाले इस वर्ग की उम्मीदों को सरकार किसी न किसी रूप में पंख लगा सकती है।