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कृषि कानून को वापस लेने की डिमांड पर किसान अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार और किसानों की बातचीत का एक और दौर है। ऐसे में किसानों की ओर से लिखित में सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा गया है, जिनपर वो किसी भी तरह लिखित में गारंटी चाहते हैं।